ऑनलाइन पढ़ाई के लिए भारत सरकार द्वारा ३ महीने के रिचार्ज प्लैन फ्री में देने के दावे गलत हैं।

कोरोना काल में स्कूल व कॉलेजों के पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन पढ़ाई को आधार बना सोशल मंचों पर एक मैसेज काफी तेज़ी से वायरल हो रहा है, वायरल हो रहे मैसेज के माध्यम से दावा किया जा रहा  है कि भारत सरकार ने देश में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लगभग १०० मिलियन यूजर्स को ३ महीने का रिचार्ज फ्री दिया जा रहा है | इस मैसेज के साथ एक लिंक भी साझा किया जा रहा है जिसके माध्यम से लोग/बच्चे इस फ्री रिचार्ज की लाभ उठा सकते है, इस मैसेज के साथ दावा किया गया है कि यह ऑफर १५ अगस्त २०२१ तक सीमित है |

पूर्व में भी ऐसे कई मैसेज इंटरनेट पर अकसर वायरल होते रहे है और फैक्ट क्रेसेंडो ने ऐसे कई दावों का अनुसंधान कर उनकी प्रमाणिकता अपने पाठकों तक पहुंचाई है।

वायरल हो रहे इस फैसबुक पोस्ट में लिखा है, 

“भारत सरकार द्वारा बच्चों के Online पढ़ाई के लिए सभी भारतीय यूजर्स को 3 महीने का रिचार्ज फ्री में दिया जा रहा है।  अगर आपके पास Jio , Airtel या Vi का Sim हैं तो आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते है  । नोट:- नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके अपना फ़्री रीचार्ज प्राप्त करें |

https://www.bumper-offers.xyz

कृपया ध्यान दे: यह ऑफर केवल 15 AUGUST 2021 तक ही सिमित है! जल्दी करें..!”

फेसबुक पोस्ट 

फैक्ट क्रेसेंडो को उनकी व्हाट्सएप फैक्टलाइन पर इस मैसेज के बारे में कई फैक्ट चेक अनुरोध प्राप्त हुए, हालाँकि इनमें से कई मैसेज में इस ऑफर की आखिरी तारीख २९ जुलाई २०२१ व कुछ में १५ अगस्त २०२१ लिखा हुआ है |

अनुसंधान से पता चलता है कि….

फैक्ट क्रेसेंडो ने इस सन्दर्भ में अनुसंधान कर पाया कि भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई के लिए फ्री रिचार्ज देने का वादा नहीं किया गया है, व दिया गया लिंक आपकी व्यक्तिगत जानकारी हासिल करता है व फिर आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करने को कहता है।

जाँच की शुरुवात हमने वायरल हो रहे दावे को गूगल पर कीवर्ड सर्च करने से की, जिसके परिणाम में हमें ऐसा कोई समाचार लेख नहीं मिला जो इस बात की पुष्टि करता हो की भारत सरकार ऑनलाइन पढ़ाई के मद्देनज़र तीन महीने का फ्री रिचार्ज दे रही हैं |

तत्पश्चात फैक्ट क्रेसेंडो ने संचार मंत्रालय में पी.आई.बी की सहायक निदेशक मोनिका जी से संपर्क किया, इस सन्दर्भ में उनके द्वारा हमें स्पष्ट किया गया कि, “वायरल हो रहे दावे जैसी कोई भी घोषणा व सूचना संचार मंत्रालय के तरफ जारी नहीं की गयी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मैसेज फर्जी है |“

आगे उन्होंने हमें बताया कि इस मैसेज को पूर्व में भी थोड़ा परिवर्तित कर सोशल मीडिया पर फैलाया गया था जिसका खंडन पी.आई.बी फैक्ट चेक ने आपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल द्वारा किया है | इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने पी.आई.बी फैक्ट चेक द्वारा किया गया ट्वीट ढूँढा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि वायरल मैसेज गलत है। ट्वीट में लिखा गया है, “एक वॉट्सऐप मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार 3 महीने के लिए १०० मिलियन उपयोगकर्ताओं को मुफ्त इंटरनेट प्रदान कर रही है। पी.आई.बी फैक्ट चेक: यह दावा फ़र्ज़ी है। भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गयी है।“

आर्काइव लिंक

इसके बाद फैक्ट क्रेसेंडो ने शिक्षा मंत्रालय में पी.आई.बी की अतिरिक्त महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती जी से संपर्क किया, उनके द्वारा भी इस प्रकार के दावों को भ्रामक व गलत बताया गया उनके अनुसार “वायरल हो रहा दावा सरासर गलत है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विद्यालयों की शिक्षा राज्य शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इस पर केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कोई फैसला नहीं लिया जाता |” 

आगे हमने वायरल हो रहे मैसेज में दिये गये लिंक पर जाकर देखा तो वह लिंक हमें एक और वेबपेज पर ले जाता है जहाँ हमें हमारी व्यक्तिगत जानकारी भरने के लिए कहता है | इस फॉर्म में मांगी गई जानकारी को भरने के बाद यह वेबसाईट हमें प्ले स्टोर में एक एप डाउनलोड करने को कहती है | इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह लिंक असल में एक क्लिक बैट लिंक है जिसे वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ाने व व्यक्तिगत जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से फैलाया जा रहा है|

फैक्ट क्रेसेंडो अपने पाठकों से निवेदन करता है कि ऐसी अविश्वसनीय वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें क्योंकि इस जानकारी का दुरुपयोग किया जा सकता है, अगर सरकार द्वारा ऐसी कोई भी योजना या स्कीम कि घोषणा की जाती है तो वो .gov या .nic ने ख़त्म होने वाले वेबसाइट यूआरएल पर अपलोड की जाती है जहाँ से लोग रजिस्टर पर सकते है |   

निष्कर्ष: तथ्यों की जाँच के पश्चात हमने उपरोक्त पोस्ट को गलत है | भारत सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए फ्री रिचार्ज देने का वादा नहीं किया है | सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मैसेज फर्जी है |

फैक्ट क्रेसेंडो द्वारा किये गये अन्य फैक्ट चेक पढ़ने के लिए क्लिक करें :

१. आम आदमी पार्टी (गुजरात) के बिल बोर्ड को डिजीटली एडिट कर उमसे सांप्रदायिक संदेश जोड़, भ्रामक सन्देश के साथ वायरल किया जा रहा है|

२. कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा के एक पुराने वीडियो को उनके हालिया विवादित ध्वज प्रकरण के पश्चात लोगों द्वारा उन्हें पीटने का बता फैलाया जा रहा है।

३. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा राम मंदिर पर किया कथित विवादित ट्वीट का स्क्रीनशॉट ट्वीट फर्ज़ी है।