दिल्ली में पुराने वाहनों से मोदी सरकार ने हटा दिया है बैन? क्या है वायरल दावे का सच…

दिल्ली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आशीष कुंद्रा ने स्पष्ट किया कि वायरल खबर फेक है। शेयर की जा रही खबर असल में पुरानी कारों की खरीद-बिक्री से जुड़ी हैं।

इन दिनों सोशल मीडिया पर ज़ी न्यूज के एक रिपोर्ट को शेयर कर  दावा किया गया है कि सरकार ने दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध हटा दिया है। पुराने वाहन अब दिल्ली-एनसीआर में चल सकते हैं। 

साथ ही दावा किया जा रहा है कि 5000 फीस दे कर अपनी 10 वर्ष पुरानी डीजल एवं 15 वर्ष पुरानी पेट्रोल कार की RC रिन्यू करवाइए।

वायरल वीडियो शेयर कर यूजर ने लिखा है- NGT द्वारा 10 वर्ष पुराने डीजल एवं 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगाई पाबंदी समाप्त। ₹5000 फीस दे कर अपनी 10 वर्ष पुरानी डीजल एवं 15 वर्ष पुरानी पेट्रोल कार की RC रिन्यू करवाइए। भारत सरकार ने जारी की अधिसूचना।।

फेसबुक । आर्काइव 

अनुसंधान से पता चलता है कि…

ज़ी न्यूज के इस वायरल वीडियो को हमने सबसे पहले ढुंढने की कोशिश की। सर्च में हमें ज़ी न्यूज के फेसबुक पेज पर वीडियो मिला, जो की 12 फरवरी को प्रकाशित किया गया था। 

इस खबर में दावा किया गया कि भारत सरकार ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध हटा दिया है।

पोस्ट पर सरकार का जवाब

इसके बाद हमने खबर की सच्चाई जानने के लिए गूगल पर अलग अलग कीवर्डस के साथ सर्च करने पर 

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर खबर से जुड़ा ट्वीट मिला। 

ट्वीट में स्पष्ट किया गया है कि वायरल खबर फेक है, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगाया गया प्रतिबंध अभी भी लागू है। ये नियम सरकारी वाहनों पर भी लागू होती हैं। 

The notification GSR 901(E) dated 22-12-2022, which is in circulation, is published by this Ministry to regulate the trading of in-use registered vehicles and is no way concerned with the ban imposed by the Hon’ble NGT.

— MORTHINDIA (@MORTHIndia) February 13, 2023

वाहनों की आरसी को 5,000 रुपये के भुगतान से नवीनीकृत करने की खबर पर भी MoRTH ने स्पष्ट किया कि माननीय NGT द्वारा लगाया गया प्रतिबंध, और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया, अभी भी लागू है।

It also claims that the RC of such vehicles can be renewed by a payment of Rs 5,000. MoRTH wishes to clarify that the ban imposed by Hon'ble NGT, and upheld by the Hon’ble Supreme Court of India, is still in force.

— MORTHINDIA (@MORTHIndia) February 13, 2023

‘फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन’ के चेयरमैन विंकेश गुलाटी ने भी ट्विट कर कहा कि एनजीटी ने एनसीआर में 10 साल डीजल और 15 साल के पेट्रोल वाहनों को रिन्यू कराने की इजाजत नहीं दी है। वायरल खबर फर्जी है। 

#Beware

NGT has 𝐧𝐨𝐭 allowed >10yrs Diesel & >15 yrs Petrol to be renewed in NCR.

The ban is still effective. #media is also getting entangled in misconstrued information!#Whatsapp #WhatsappForward pic.twitter.com/fLj5mIBfNi

— Vinkesh Gulati 🇮🇳 (@VinkeshGulati) February 13, 2023

वायरल सरकारी नोटिफिकेशन की असलियत….

फिर हमने वायरल रो रही नोटिफिकेशन को ढुढने की कोशिश की। बतादें कि यह नोटिफिकेशन  22 दिसंबर 2022 का है। इसमें दरअसल पुरानी गाडियों की बिक्री और खरीद के संबंध में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि अब सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीद और बिक्री के लिए डीलरों को सर्टिफिकेट लेना होगा और नए मालिक के नाम पर गाड़ी ट्रांसफर होने तक, उसका जिम्मेदार वो डीलर होगा जिसके जरिए पुरानी गाड़ी बेची जा रही है। 

ये नियम इसलिए लाया गया था ताकि वाहन चोरी और अवैध तरीके से उनकी खरीद-बिक्री पर रोक लगाई जा सके। 

इस नोटिफिकेश का दिल्ली-एनसीआर के पुरानी गाड़ियों वाले नियम से कोई संबंध नहीं है।

9 फरवरी लोकसभा में पुरानी गाड़ियों को लेकर चर्चा

9 फरवरी 2023 को 2 सदस्यों ने लोकसभा में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया और क्या दूसरे शहरों में यह नियम लागू होगा, इस बारे में सवाल पूछा था। इन सवालों के जवाब में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जवाब में कहा कि 07.04.2015 के आदेश के अनुसार 10 वर्ष से अधिक परुाने सभी डीजल वाहन और 15 वर्ष अधिक परुाने पेट्रोल वाहान नहीं चलेंगे।

दिल्ली सरकार ने अब तक 54,42,267 वाहनों का पंजीकरण रद्द किया है, जिसमें 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वायन शामिल है। 

स्पष्टिकरण के लिए हमने दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में संपर्क करने पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आशीष कुंद्रा ने स्पष्ट किया कि वायरल खबर फेक है। इस 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध नहीं हटाई गई है। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के उद्देश्य से यह नियम लगाई गई है।

एनजीटी का वाहनों पर प्रतिबंधित…

दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या विकराल है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। इसी को देखते हुए नेशनल ग्रीन टिब्यूनल ने 26 नवंबर 2014 को एक आदेश निकाला था। इस आदेश के मुताबिक 15 साल से पुराने सभी तरह के मोटर वाहनों का दिल्ली में चलाना मना है। इसके बाद 7 अप्रैल 2015 को एक और आदेश निकाला गया। उसमें स्पष्ट किया गया कि दिल्ली एनसीआर में यदि डीजल से चलने वाले मोटर वाहन की उम्र 10 साल से जयादा है तो वह भी नहीं चल सकेगी।

निष्कर्ष- तथ्य-जांच के बाद, हमने पाया कि 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध हटाने के नाम पर शेयर किए जा रहे दावे गलत हैं। दरअसल, शेयर की जा रही खबर असल में पुरानी कारों की खरीद-बिक्री से जुड़ी हैं।