क्या अब प्राइवेट स्कूल नहीं ले सकेंगे जून और जुलाई की छुट्टियों की फीस ? जानिये सच |

७०,००० से भी ज़्यादा बार शेयर किये गये एक फेसबुक पोस्ट के मुताबिक उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है कि ‘अब प्राइवेट स्कूल नहीं ले सकेंगे जून और जुलाई की फीस’ | वाइरल किए जा रहे पोस्ट में ना तो किसी भारतीय राज्य के हाईकोर्ट का उल्लेख मिलता है और ना ही आदेश पारित करने वाली बेंच का, कितनी सच्चाई है इस दावे में, आइये देखते हैं |

सोशल मीडिया पर प्रचलित कथन:  

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तथ्यों की जांच:
हमने जांच की शुरुआत उपरोक्त पोस्ट मे दिखाई देने वाले लेटरहेड व उसपर छपे मैटर की छानबीन करने से की | अपराध ख़ुफ़िया जासूस (Crime Intelligence Detective) के लेटरहेड पर उच्च न्यायालय के एक निर्णय की जानकारी दी गई है | इस जानकारी के अनुसार अब कोई भी प्राइवेट स्कूल जून और जुलाई की छुट्टियों का फीस नहीं ले सकेंगे |

अपराध ख़ुफ़िया जासूस के इस लेटरहेड को गौर से देखने पर कई सारे बातें इस पत्र का असली होने पर संदेह दिलाती है |

1. अपराध खुफिया जासूस (Crime Intelligence Detective) यह नाम अपराध तथा जासूसी जैसे मामलों से जुडा है | यह संस्था ग्राहकों को जगाने का काम क्यों करेगा? अपराधिक मामलों के लिए पंजीकृत संस्था स्कुल फीस के बारे में उच्च न्यायालय का निर्णय संस्था के लेटरहेड में प्रकाशित करता है, यह बात अटपटी सी लगती है |

2.इस संस्थान के लेटरहेड मे दिए email ID के अंत मे .org.in या nic.in नहीं लिखा है, इसका मतलब यह एक सरकारी संस्थान नहीं है |

3.निर्णय का जो क्रमांक दिया गया है, उस क्रमांक का निर्णय गूगल मे ढूँढने पर हमें कराची उच्च न्यायालय, पकिस्तान का एक निर्णय मिला |
SindhhighcourtPost | ArchivedLink

4.पत्र के आखिर में सिर्फ़ ‘महानिदेशक’ लिखा हुआ है, जबकि इस प्रकार की सुचना के लिए नाम एवं हस्ताक्षर आवश्यक होता है |  

यह सब बातें इस पत्र के सही होने पर संदेह पैदा करती है | तो हमने कराची उच्च न्यायालय का वह निर्णय ढूंढा |

पाकिस्तान में कराची उच्च न्यायालय ने इस तरह का एक निर्णय सुनाया था | यह निर्णय स्कूल के बढ़ते फीस की केस पर दिया गया था | इस निर्णय में कहीं भी छुट्टियों मे फीस ना लेने का कोई ज़िक्र नहीं है | नीचे की लिंक पर आप यह निर्णय विस्तार से पढ़ सकते है |

SindhhighcourtPost | ArchivedLink

फिर हमने इस चित्र को यांडेक्स के इमेज सर्च मे सर्च किया और हमें 3 पोस्ट मिले |

परिणाम के पहले ही पोस्ट में ट्विटर का लिंक मिला जिसमे शिवानी जैन नामक एक महिला ने यह चित्र २२ मई २०१८ मे साझा किया था |
TwitterPost | ArchivedLink

दूसरी लिंक हमें मिली जिसमे smbewafahai नामक एक वेबसाइट ने इस उपरोक्त पोस्ट को २८ मई २०१८ को फैक्ट चेक किया गया था |
Smbewafahai.comPost2 | ArchivedLink

तीसरा लिंक thelallantop के द्वारा किये गए २ जून २०१८ को दिए गए फैक्ट चेक का है
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Thelallantop.comPost | ArchivedLink

पिछले साल इन वेबसाइट्स ने इस पत्र का फैक्ट चेक करके निष्कर्ष दिया था कि, यह ख़बर सरासर ग़लत है |

निष्कर्ष : ग़लत

तथ्यों की जांच से इस बात की पुष्टि होती है कि किया गया दावा ‘अब प्राइवेट स्कूल नहीं ले सकेंगे जून और जुलाई की छुट्टियों की फीस’ ग़लत है | उपरोक्त पत्र का चित्र पाकिस्तान के कराची उच्च न्यायालय के स्कूल के बढ़ते फीस के मुद्दे पर निर्णय का है, भारत मे स्कूल से छुट्टियों में फीस ना लेने का नहीं |