क्या बीजेपी ने मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए अलग से शराब दुकान खोलने का निर्णय लिया? जानिए सच।

सोशल मीडिया पर एक खबर की तस्वीर शेयर कर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को निशाना बनाया जा रहा है। खबर के शीर्षक में लिखा है कि सरकार महिलाओं के लिए अलग से शराब की दुकान खोलेने वाली है। वहीं यूजर्स पोस्टर के साथ दावा कर रहे हैं कि, मध्य प्रदेश में वर्तमान भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए अलग से शराब की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है।

इस वायरल पोस्ट के साथ यूजर्स ने लिखा है – सबका साथ सबका विकास,ये लो नई स्कीम भाजपा की। विकास दिखाई दे रहा है।

फेसबुक पोस्ट

अनुसंधान से पता चलता है कि…

पड़ताल की शुरुआत हमने वायरल खबर को गूगल पर कीवर्ड सर्च करने से की। परिणामस्वरूप टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर मिली। मध्य प्रदेश सरकार ने 2020 में महिलाओं के लिए अलग से शराब की दुकान खोलने का निर्णय लिया था। जिसमें महिलाएं बिना किसी परेशानी के शराब खरीद सकेंगी।

काँग्रेस की कमलनाथ सरकार ने शुरुआत में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में दो-दो दुकानें खोलने का फैसला लिया था। 

बतादें कि 17 दिसंबर 2018 से 23 मार्च 2020 तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान 23 मार्च 2020 के बाद मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। महिलाओं के लिए शराब की दुकान की खबर उससे एक महिने पहले यानी फरवरी 2020 की है।

Times Of India 

यह खबर चर्चा में आने के बाद कमलनाथ सरकार को सफाई देनी पड़ी थी। तत्कालिन वाणिज्यिक कर मंत्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ने स्पष्ट किया था कि, “मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए शराब के नए आउटलेट खोलने की अनुमति दिए जाने की कोई योजना नहीं है. राठौर ने कहा कि वर्तमान में मध्यप्रदेश सरकार के पास ऐसी कोई नीति अथवा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.”

भोपाल के एक सामाजिक कार्यकर्ता जकी अहमद ने महिलाओं के लिए शराब की दुकान खोलने की खबर को ले कर सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत जानकारी मांगी थी। हमने जकी अहमद से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि, आबकारी आयुक्त ने इसके जवाब में बताया था कि सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया था।

हमने मध्य प्रदेश के ग्वालियर आबकारी आयुक्त से संपर्क किया। आबकारी अतिरिक्त आयुक्त मुकेश नीमा ने हमें बताया कि खबर पुरानी है। ऐसी कोई योजना नहीं आई है अभी तक। महिलाओं के लिए अलग से शराब की दुकान खोलने की खबर सरासर झूठी है।

निष्कर्ष:

तथ्यों की जांच के पश्चात हमने पाया कि खबर करीब डेढ़ साल पुरानी है। तब कमलनाथ यानी कांग्रेस की सरकार थी। ग्वालियर आबकारी आयुक्त ने स्पष्ट किया कि अभी की सरकार ऐसी कोई योजना नहीं लाई है।