एडवोकेट अमेंडमेंट विधेयक के खिलाफ वकीलों के प्रदर्शन का वीडियो वक्फ संशोधन बिल के विरोध प्रदर्शन के नाम से वायरल..

वक्फ संशोधन विधेयक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद कानून बन चुका है। इसको लेकर कुछ जगह विरोध-प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है , जिसमें कुछ वकीलों को प्रदर्शन करते  देखा जा सकता है। वायरल वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि तीस हजारी कोर्ट के बाहर वकीलों ने  वक्फ संशोधन कानून वापस लेने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। 

वायरल वीडियो के साथ यूजर ने लिखा है- वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ़ वकीलों ने सड़क जाम कर भारी तादाद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं! वकीलों का नारा,सांसद के दम पर तानाशाही नहीं चलेगी ।काला कानून वापस लो।

  फेसबुक । आर्काइव

अनुसंधान से पता चलता है कि…

पड़ताल की शुरुआत में वायरल वीडियो को ध्यान से देखा तो हमने पाया कि रिपोर्टर ने लोकेशन तीस हजारी कोर्ट के बाहर बताई है। वीडियो में एक समाचार संगठन का लोगो भी दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखने पर पता चला कि यह “HNP NEWS HINDI” नामक एक यूट्यूब चैनल का लोगो है।

इसको ध्यान में रखते हुए  हमने गूगल कीवर्ड सर्च किया । परिणाम में हमने पाया कि 22 फरवरी 2025 को यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया गया था, जिसका शीर्षक था “लाखों वकीलों ने दिल्ली की सड़कें जाम कर दी हैं? मोदी सरकार यह देखकर हैरान है! जल्दी से इसे देखें।”

यहां पर वायरल वीडियो को 1 मिनट 35 सेकंड पर देखा जा सकता है।  इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वकील वक्फ संशोधन बिल का नहीं बल्कि एडवोकेट्स संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। 

वकीलों को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि सरकार इस बिल को लाकर वकीलों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है।

अधिक सर्च करने पर वायरल वीडियो की खबर हमें  Forum4 News नाम के  यूट्यूब चैनल पर भी मिला।   21 फरवरी 2025 को अपलोड वीडियो न्यूज के अनुसार, एडवोकेट संशोधन विधेयक को लेकर वकील तीस हजारी कोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं।

 इसमें वकील एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पास करने की मांग करते दिख रहे हैं। वायरल वीडियो और इस वीडियो में दिखाई रहे लोग एक ही हैं।

हमें इस घटना को कवर करने वाली मीडिया रिपोर्ट्स भी मिलीं  जिसे 

यहां, यहां और यहां   पर देखा जा सकता है।

प्रकाशित खबर के अनुसार दिल्ली भर की विभिन्न अदालतों में फिर से पेश किए गए अधिवक्ता संशोधन विधेयक के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार ने अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन का प्रस्ताव रखा था और जैसे ही मसौदा सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए जारी किया गया, देश भर के वकीलों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया।

 बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि नए विधेयक के प्रावधानों ने न केवल वकीलों की स्वतंत्रता को प्रभावित किया, बल्कि उनके विरोध करने के अधिकार को भी छीन लिया। मसौदा विधेयक में कथित तौर पर वकीलों पर अदालतों का बहिष्कार करने, हड़ताल करने या काम स्थगित करने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव था, जिससे व्यापक आक्रोश फैल गया।

एक अन्य प्रमुख चिंता यह थी कि केंद्र सरकार को निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में तीन सदस्यों को नामित करने की अनुमति देने का प्रावधान था। वकीलों ने इसे सरकारी निगरानी का प्रयास बताते हुए इसकी आलोचना की। इस विधेयक में विदेशी कानूनी फर्मों को भारत में अभ्यास करने की अनुमति देने वाला एक खंड भी शामिल था, जो विवाद का मुख्य मुद्दा बन गया। इनके अलावा, विधेयक में कई अन्य प्रावधान भी थे जिनसे वकील पूरी तरह असहमत थे।

निष्कर्ष- तथ्य-जांच के बाद हमने पाया कि, फरवरी 2025 में वकीलों ने तीस हजारी कोर्ट के बाहर प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट बिल, 2025 का विरोध किया था। उस प्रदर्शन के वीडियो को वक्फ संशोधन बिल से जोड़कर वायरल किया जा रहा है।